ग्रामीणों को मिल रहा भूमि का अधिकार 1300 गांव के दो लाख लोगों को होगा फायदा
जबलपुर,यश भारत।स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को जमीन का अधिकार पत्र दिया जा रहा है जिसके चलते उन्हें बैंक फाइनेंस के साथ-साथ अन्य तरह के सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकेगा खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा ।जिन लोगो को भूमि के अधिकार अभिलेख प्रदान किये गये, जिसमें वे पीढि़यों से निवास कर रहे थे। भू-अधिकार अभिलेख मिलने के बाद इनमें से कुछ बैंको से ऋण लेकर अपना मकान पक्का करना चाहता है तो कोई आर्थिक उन्नति के लिए व्यवसाय शुरू करना चाहता है। इस कार्यक्रम में जिले की सभी तहसीलों के करीब 80 ग्रामीणों को सांसद आशीष दुबे, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, जिला पंचायत अध्यक्ष आशा मुकेश गोटिया, विधायक अभिलाष पांडे, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष रविकरण साहू, कलेक्टर दीपक सक्सेना और भाजपा के नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर द्वारा उनके स्वामित्व की आवासीय भूमि के अधिकार अभिलेख प्रदान किये गये। आवासीय भूमि के अधिकार अभिलेख मिलने पर इन सभी ग्रामीणों और किसानों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया। पाटन तहसील के ग्राम भौतिया निवासी लखनलाल दाहिया उन्हें मिले भू-अधिकार अभिलेख के आधार पर बैंक से लोन लेकर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वहीं ग्राम हटेपुर निवासी सतीश चडा़र ने कई पीढियों के बाद भूमि का अधिकार पत्र मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे अपना सौभाग्य बताया। पाटन तहसील के ही ग्राम मेढ़ी के किसान वेद प्रकाश पटेल ने स्वामित्व योजना को आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण बैंको से ऋण लेकर अपने घर को पक्का बनाने के सपने को साकार कर सकेगा या व्यवसाय शुरू कर आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकेगा। पनागर तहसील के ग्राम किवलारी के कृषक दिनेश दहायत की राय इनसे अलग थी। अधिकार पत्र मिलने के बाद दिनेश चाहता हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी उसे मिले और वो खुद के पक्के घर का सपना साकार कर सके। स्वामित्व योजना से दिनेश को जहां 93 वर्गमीटर भूमि का अधिकार अभिलेख प्राप्त हुआ, वहीं उसकी मां श्रीमती केतकी दहायत को भी 81 वर्गमीटर को उनकी आवासीय भूमि का अधिकार अभिलेख स्वामित्व योजना से प्राप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की भूमि पर किसानों और ग्रामीणों को उनके आवास वाली भूमि पर अधिकार प्रदान करने की प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत जबलपुर जिले के सभी 1316 गांवों के प्रकरण दर्ज कर 2 लाख 480 ग्रामीणों को भू-अधिकार अभिलेख प्रदान कर भू-खंड से धारक के नाम जोड़े गये हैं।
