मोहन कैबिनेट का फैसला: 5 जिलों में बढ़ेंगे बेड, 810 पदों पर होगी भर्ती
किसानों को जीरो प्रतिशत पर मिलता रहेगा कर्ज
भोपाल, यशभारत। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार और किसानों को बड़ी राहत देने के साथ-साथ शहरी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा विस्तार: 5 जिला अस्पतालों में बढ़ेंगे बेड, 810 पदों पर भर्ती को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश के पांच जिला अस्पतालों की बिस्तर क्षमता बढ़ाने के साथ ही मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के लिए 810 नए पद सृजित करने की मंजूरी दी है।
प्रभावित जिले: टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी।
इन अस्पतालों में नियमित 543, संविदा के 400 और आउटसोर्सिंग के 263 पदों को मिलाकर स्टाफ की भर्ती की जाएगी। इस पर ₹39.50 करोड़ का वार्षिक खर्च आएगा।
बड़ी क्षमता वृद्धि: टीकमगढ़ अस्पताल अब 300 से 500 बिस्तर का होगा, जबकि नीमच और सिंगरौली के अस्पताल 200 से 400 बेड के हो जाएंगे। श्योपुर का अस्पताल 200 से 300 बेड और डिंडोरी का अस्पताल 100 से 200 बेड का हो जाएगा।
किसानों को बड़ी राहत: जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्ज योजना जारी
कैबिनेट ने प्रदेश के किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से मिलने वाले जीरो प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालिक कृषि ऋण योजना को जारी रखने का फैसला लिया है।
यह योजना 2025-26 में भी लागू रहेगी।
किसानों को ₹3 लाख तक का लोन जीरो प्रतिशत ब्याज पर मिलता रहेगा।
इसके तहत ₹30 हजार करोड़ तक का लोन वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।
री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी में संशोधन: विकास कार्यों में आएगी तेज़ी
शहरी विकास को गति देने के लिए री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी-2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
संशोधन के अनुसार, री-डेंसिफिकेशन के तहत ऑक्शन होने वाली जमीन पर अब विकास कार्य 100 प्रतिशत राशि से किया जाएगा।
पहले ऐसी जमीन से प्राप्त राशि का केवल 60 प्रतिशत हिस्सा ही विकास कार्यों में उपयोग होता था, अब पूरी राशि लगने से शहरों में विकास कार्य तेज होंगे।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
एसडीजी पुरस्कार: सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल करने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित किया जाएगा।
न्यायालय स्थापना: सागर के मालथौन में एक न्यायालय की स्थापना और संबंधित पदों को मंजूरी दी गई है।
