नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार, एक फरवरी को बजट पेश किया। उन्होंने 58 मिनट लंबा भाषण दिया। यह अंतरिम बजट है, क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का यह छठा बजट है।
हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा- निर्मला
वित्त मंत्री ने कहा, हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। दरअसल, अंतरिम बजट में किसी तरह की लोकलुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है।
इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ गया है। मैंने टैक्स रेट में कटौती की है। 7 लाख की आय वालों को कोई कर देय नहीं है। 2025-2026 तक घाटा को और कम करेंगे। राजकोषीय घाटा 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है। 44.90 लाख करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है।
टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
रक्षा खर्च में 11.1 फीसदी की बढ़ोतरी, अब यह जीडीपी का 3.4 फीसदी होगा।
आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा।
तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।
बीते 10 साल में दोगुना एफडीआई आया
सीतारमण ने कहा कि एफडीआई यानि फर्स्ट डेवलप इंडिया। 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) आया। यह 2005-2014 के दौरान आए एफडीआई से दोगुना था। हम विदेशी पार्टनर्स से बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर रहे हैं।
40 हजार सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे होंगे
ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू होगी। इलेक्ट्रिक गाडिय़ों को बढ़ावा देंगे। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन देंगे। लक्षद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। 40 हजार सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे।
इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाएंगे
वित्त मंत्री ने कहा, अटल जी ने कहा था- जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। अब मोदी जी ने कहा- जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। नए दौर की टेक्नोलॉजी और डेटा लोगों के जीवन और व्यापार में बदलाव ला रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नई योजना लाई गई है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में विकास के लिए सरकार ने 11.1 फीसदी ज्यादा खर्च का प्रावधान किया है।
