– अब खतरे से बचने मकान मालिक को खर्च करने होंगे लाखों रुपए
जबलपुर, यशभारत । सस्ती जमीन की चाहत में लोग मौत का जोखिम भी उठाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। बिजली की 11 केवी और 33 केवी की हाईवोल्टेज लाइन जिनसे पांच फ ीट की दूरी भी खतरनाक है ऐसी लाइन के नीचे लोगों ने आशियाने बना रखे हैं। जो मौत को दावत देने से कम नहीं है तो वहीं दूसरी ओर एमपीईवी विभाग भी हाथ बांधे मूक दर्शक की तरह यह सब होते हुए देख रहा है विभाग का कहना है कि जब मकान बने थे उसके पूर्व लाइन डल चुकी थी जिसके चलते नियमानुसार एक से डेढ़ लाख रुपए मकान मालिक को ही अदा करने होंगे तभी जाकर पोल शिफ्ट होंगे।
कई मकान तो ऐसे है जिनके भीतर बिजली के खंभे खड़े हो गए हैं। खतरे को भांपने के बावजूद रहवासी इन मकानों में रहते हैं। माढ़ोताल, गुलौआ, नर्मदा रोड स्थित कालोनी में ऐसे कई हादसे हुए जिनमें घर के करीब से निकली हाइटेंशन लाइन ने लोगों को अपनी चपेट में लिया है।
घटना के बाद बिजली विभाग और मप्र सरकार का सुरक्षा विभाग कागजी खानापूतिज़् करने में जुट जाते हैं। अभी भी शहर में तकरीबन 6 हजार घर ऐसे है जिनके मकान के करीब से हाईटेंशन लाइन निकली हुई है।
बारिश में चिंगारी फेंकते हैं : हाईटेंशन लाइन घरों के भीतर तक से निकली हैं ऐसे में कई बार तार आपस में शार्ट होकर चिंगारी फेंकते हैं जिससें घरों में भी आग लगने का खतरा बन जाता है। बारिश के दिनों में हवा और पानी से हादसे की आशंका ज्यादा बन जाती है। गढ़ा गुलौआ फ ाटक के करीब रहने वाले रहवासियों के घरों के भीतर से लाइन निकली है। बिजली अफसरों का दावा हैं कि लाइन पहले से लगी थी लोगों ने अवैध मकान बना लिए और रहने लगे । इधर नगर निगम की ओर से भी अवैध निर्माण को लेकर कोई अपत्ति नहीं की गई।
कटंगी रोड पर खतरा यहां कई ऐसी कालोनी का निमाज़्ण हो गया है जिनके ऊपर से हाईटेंशन लाइन अथवा ट्रांसमिशन लाइन निकली है। कुछ निमाज़्ण इस कदर खतरनाक है कि भविष्य में कभी भी इससे हादसा हो सकता है।
इन इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा: त्रिमूर्ति नगर, गोहलपुर, रामपुर, गढ़ा, आधारताल, रांझी, मंडी मदार टेकरी, आंबेडकर कॉलोनी, ओमती, हनुमानताल, लालमाटी, गुलौआ, शिवनगर, नर्मदा नगर समेत कई इलाकों में अवैध निमाज़्ण लाइन के करीब हो चुके हैं।
उन्होंने कहा…
गढा, अधारताल सहित कटंगी रोड आदि अनेक कॉलोनी हैं यहां के भवनों के ऊपर से 11 और 33 केवी विद्युत लाइन गई हुई है। पोल शिफ्ट करवाने के लिए सर्वे और बजट का प्रावधान है लेकिन भवन मालिक मानने तैयार नहीं।संजय अरोरा ;अधीक्षण अभियंता जबलपुर
