
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे हैं। सीएम ने पीएम से चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार के कई मुद्दों पर बात की। सीएम ने कहा- मध्यप्रदेश में रोजगार दिवस का आयोजन करते हैं। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस होता है। हमारा टारगेट होता है कि कम से कम दो लाख स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। इसके लिए लोन दिया जाता है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। इस पर भी बात हुई है। सीएम ने कहा कि गेहूं के निर्यात को लेकर भी चर्चा हुई है। इस बार हम 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं और निर्यात करेंगे।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद चर्चा में कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है। मैंने इसे मध्यप्रदेश में आयोजित करने का आग्रह प्रधानमंत्री जी से किया है। हम मध्यप्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट 4,5,6 नवंबर को आयोजित करने वाले थे, लेकिन उसकी तिथि हम बदल रहे हैं। अब यह इन्वेस्टर्स समिट प्रवासी भारतीय दिवस के पहले इंदौर में 7 और 8 जनवरी को होगी।
खरगोन दंगा और नक्सल समस्या पर बात
सीएम शिवराज आदिवासी वर्ग के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर भी चर्चा की। वहीं, खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल समस्या, स्लीपर सेल के आतंकियों की गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी पीएम मोदी को दी।
इन बिंदुओं पर हुई चर्चा
MP में स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन की जानकारी
- स्टार्ट-अप नीति को और समग्र, समेकित और प्रभावी बनाने के लिए ‘एमपी स्टार्ट-अप नीति और कार्यान्वयन योजना-2022’ तैयार की गई है।
- स्टार्ट-अप्स और इनक्यूबेटर्स को निवेश सहायता, आयोजन सहायता, उन्नयन सहायता और लीज रेन्टल सहायता आदि का प्रावधान।
- स्कूल/महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्ट-अप की भावना जागृत करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने का प्रावधान भी नीति में है।
- प्रदेश में 1,900 से अधिक स्टार्टअप इंडिया से अधिमान्य स्टार्ट-अप अब तक स्थापित हो चुके हैं।
- प्रदेश में न्यूनतम 1 स्टार्ट-अप EKI Energy Services को प्रतिष्ठित यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दर्जा प्राप्त हुआ।
- प्रदेश में 2022 में न्यूनतम 2 स्टार्ट-अप को यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप का दर्जा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।
अमृत सरोवर योजना का क्रियान्वयन
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर के निर्माण की बात कही गई है, जिससे एक-एक बूंद पानी का संचय किया जा सके।
- प्रदेश में 52 जिलों में 75 संरचना के हिसाब से कुल 3825 अमृत सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था।
- प्रदेश में अब तक लगभग 2100 करोड़ रुपए की लागत के 5534 अमृत सरोवर स्वीकृत किए जा चुके हैं।
- इस पहल से अब तक प्रदेश में लगभग 500 करोड़ रुपए का मजदूरी के रूप में भुगतान किया जा चुका है।