शिक्षा विभाग तबादले में पहले मंत्री-विधायकों को मौका: आवेदन करने वाले शिक्षकों को जवाब बाद में होगा उनका स्थानांतरण तबादले की अंतिम तिथि कल
जबलपुर, यशभारत। स्थानांतरण में पारदर्शिता के सरकार चाहे कितने भी दावे करे पर जमीनी हकीकत उससे अलग ही होती है। मप्र में शिक्षा विभाग का आलम यह है कि एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए नियमानुसार आवेदन दिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक आदेश का इंतजार कर रहे है और भोपाल स्तर पर मंत्री-अधिकारी से मिलकर लोग आदेश करा रहे है। सतना की प्राथमिक शिक्षिका अनुराधा झारिया ने बताया कि मैंने सतना जिला शिक्षा अधिकारी को नियमानुसार आवेदन दिया जो उन्होंने भोपाल लोक शिक्षण संचालनालय भेज दिया। जब लोक शिक्षण संचालनालय संपर्क किया तो वहाँ जानकारी दी गई कि अभी मंत्री स्तर के शिक्षकों के ही हो रहे बाद में नियमानुसार आए आवेदनों पर विचार होगा। यही बात कटनी से जबलपुर अपने घर स्थानांतरण चाहने वाले राजेन्द्र उपाध्याय ने भी कही। ऐसे प्रदेश में हजारों की संख्या में प्राथमिक -माध्यमिक शिक्षक है जिनका मंत्री-विधायकों के यहाँ संपर्क नहीं है। सरकार द्वारा घोषित अंतिम तिथि 31 अगस्त है। अब एक दिन बचा है स्थानांतरण न होने से गहरी निराशा है।
शिक्षा विभाग की आयुक्त समय नहीं दे पा रही है
राज्य शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि अन्तरजिले के सभी आवेदन लोक शिक्षण कार्यालय में पहुँच गए है। प्रभारी आयुक्त कार्यालय में समय दे नही पाती। स्थानांतरण के सारे प्रस्ताव तैयार तो है पर अभी तक मंत्री के अनुमोदन और आदेश हेतु बल्लभ भवन नही भेजे गए है। ऐसा कहा जा रहा कि स्थानांतरण दोनों कार्यालयों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण नही हो पा रहे है। बल्लभ भवन के अधिकारी कहते है लोक शिक्षण स्वयं भेजे और लोक शिक्षण के अधिकारी बल्लभ भवन से प्रस्ताव मांगने का इंतजार कर रहे। इसी बीच मंत्री- विधायकों की अनुसंशा वाले स्थानांतरण लगातार होते जा रहे है।
मंत्री-विधायकों की अनुशंसा वालों को ही तबादला
राज्य शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष जगदीश यादव नियमानुसार एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों के फोन आ रहे कि उनका स्थानांतरण नही हो रहा।यदि यह सही है कि केवल मंत्री विधायको की अनुसंशा वालो के ही स्थानांतरण हो रहे तो फिर नियम बनाकर आवेदन मंगाए ही क्यों?सरकार और विभाग से मांग है कि जिन्होंने नियमानुसार शासकीय कार्यालयों में आवेदन दिया उनके भी स्थानांतरण किये जाए।
