बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार विशेषज्ञ चिकित्सकों की मदद लेगी। इन चिकित्सकों को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत एक साल के लिए भर्ती किया जाएगा। प्रतिदिन के 10 हजार और प्रति घंटे के हिसाब से 1200 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार कई महामारी विशेषज्ञों को भी भारी भरकम पैकेज पर रखने की तैयारी कर रही है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्य सचिव विजयवर्धन ने हाईकोर्ट को सौंपी स्टेटस रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में वर्धन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों को शामिल करने से कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। फिलहाल लॉकडाउन के बावजूद संक्रमण के नए केसों की संख्या घटने के बजाय बढ़ रही है।
एनएचएम के तहत 852 भर्तियां की
बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हाल ही में एनएचएम के तहत 852 भर्तियां की हैं। प्रदेश सरकार का यह फैसला राज्य सरकार के उस फैसले से अलग है, जिसके तहत राज्य में हरियाणा मेडिकल सर्विसेज (एचसीएमएस) कैडर के सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों को जोड़ा गया था।
वर्षों पुरानी है स्पेशलिस्ट का वेतन बढ़ाने की मांग
इस समय हरियाणा में एचसीएमएस के तहत सरकारी नौकरी में करीब 70 हजार रुपये वेतन दिया जाता है। इसी प्रकार, विशेषज्ञों के लिए भी कोई अलग से वेतन का प्रावधान नहीं है। इसके चलते विशेषज्ञ चिकित्सक निजी अस्पतालों में मोटी सैलरी पर चले जाते हैं और सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी है। हरियाणा मेडिकल सर्विस एसोसिएशन वर्षों से ये मांग करती आई है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों का वेतन बढ़ाया जाए। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यतक्ष डॉ. जसबीर परमार ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
