JABLPUR NEWS *पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर* *लेमा गार्डन के पक्के आवास पाने हितग्राहियों को निगम प्रशासन की ओर से एक और मौका*
*एक मुश्त राशि जमा कर हितग्राही 03 जून तक अधिपत्य प्राप्त कर सकते हैं*
*चयनित हितग्राहियों के अलावा प्रतीक्षा सूची में शामिल हितग्राही भी निर्धारित राशि जमा कर पा सकते हैं आशियाने*
*बिचैलियों एवं दलालों से सावधान रहने कलेक्टर – निगमायुक्त की हितग्राहियों से अपील*
जबलपुर। लेमा गार्डन के चयनित हितग्राहियों को पक्के आवास पाने का एक और मौका नगर निगम प्रशासन ने प्रदान किया है। इस संबंध में कलेक्टर डॉं. इलैयाराजा टी, एवं निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ द्वारा हितग्राहियों को एक मुश्त राशि 3 लाख 81 हजार 8 सौ 57 रूपये जमा कर आवास अपने अधिपत्य में लेने के लिए जो तिथि निर्धारित की गई थी उसमें 15 दिन की और वृद्धि करते हुए 03 जून तक मौका प्रदान किया गया है।
इस संबंध में प्रभारी निगमायुक्त महेश कुमार कोरी ने बताया कि शहर के पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास बनाकर देने की दिशा में नगर निगम जबलपुर अग्रसर है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, एवं राजीव आवास योजना के अंतर्गत लगातार हितग्राहियों को लाभांवित करने का कार्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लेमा गार्डन के 434 हितग्राहियों में से अब तक 113 हितग्राहियों ने एक मुश्त राशि 4 करोड़ 31 लाख 49 हजार 841 रूपये जमा कराई है। अन्य हितग्राहियों में भी एक मुश्त राशि जमा करने उत्साह दिखाई दिया है। हितग्राहियों के उत्साह को देखते हुए कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने एक मुश्त राशि जमा करने की समय सीमा 15 दिवस बढ़ाकर 03 जून 2022 की है। प्रभारी निगमायुक्त महेश कुमार कोरी ने बताया कि जिनके द्वारा भी आवास पाने के लिए एकमुश्त राशि जमा कराई जा रही है, उन्हें नगर निगम प्रशासन द्वारा पक्के आवासों का अधिपत्य भी प्रदान किया जा रहा है। प्रभारी निगमायुक्त महेश कुमार कोरी ने अन्य हितग्राहियों से भी जल्द से जल्द एकमुश्त राशि जमा कर पक्के आवासों का लाभ लेने की अपील की है। प्रभारी निगमायुक्त ने यह भी अपील की है कि कोई भी हितग्राही किसी बिचैलिये एवं दलालों के बहकावे में न आएॅं यदि कोई बिचैलिया एवं दलाल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् किश्त या मकान दिलाने संबंधी कोई प्रलोभन देता है तो उसकी जानकारी हितग्राही सीधे निगमायुक्त कार्यालय के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय में दे सकता है।
