राजमाता विजयाराजे सिंधिया ग्वालियर एयरपोर्ट विस्तार के लिए मप्र सरकार 57 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देगी। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस दौरान वन क्षेत्रों में बसाहट का विस्थापन के लिए अब सरकार ने 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय लिया है। अभी तक यह राशि 10 लाख रुपए थी।
सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मुरार तहसील के लोहारपुर गांव में 57 हेक्टेयर जमीन आवंटित की जाएगी। बता दें कि विमानतल के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को हाल ही में आलू अनुसंधान केंद्र की जमीन आवंटित की है। जिसके बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान सिंधिया ने कहा था कि कोशिश होगी कि कार्यकाल में एयरपोर्ट का विस्तार पूरा हो सके, जिससे यहां की उड़ानों की संख्या को बढ़ाया जा सके। इस तरह सरकार एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 143 हेक्टेयर जमीन दे चुकी है।
