सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मप्र सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग करने का फैसला हुआ। सीएम राइज योजना के अंतर्गत सर्वसुविधा युक्त स्कूलों के निर्माण के लिए 266.66 करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार से कहा कि जो 275 विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं, इनकी पूरी तरह गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। इनकी डीपीआर भी तत्काल बनाई जाए।
