बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाला मामला-सरकार पर हाईकोर्ट ने लगाई 25 हजार की कॉस्ट

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जबलपुर। बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाला मामले में सरकार पर हाईकोर्ट ने लगाई 25 हजार की कॉस्ट लगाई है। जानकारी के अनुसार घोटाले की राशि वसूली के मामले में सरकार द्वारा जवाब न देने उक्त जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही जवाब देने के लिए कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह की मोहलत दी है। मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को नियत की गई है। मप्र लॉ स्टूडेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल ने बताया कि सैकड़ों निजी पैरामेडिकल कॉलेज संचालकों ने फर्जी छात्रों को दर्शाकर सरकार से करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति हड़पी है जिसको लेकर हाईकोर्ट में उनके द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी