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एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर वाहनों के लिए री-रजिस्ट्रेशन बनेगा आसान

सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए ड्राफ्ट नियम प्रस्तावित किए हैं।

नई दिल्ली
एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने वाले रक्षा कार्मिकों (Defense Personal), सरकारी कर्मचारियों (Government Officials) और अन्य लोगों के लिए अब वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन (Re Registration) ज्यादा आसान हो जाएगा। इसकी वजह है कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए ड्राफ्ट नियम प्रस्तावित किए हैं। एक बयान में मंत्रालय ने कहा है कि वह वाहन रजिस्ट्रेशन के नए सिस्टम को प्रस्तावित कर रहा है, जिसमें एलोकेशन को “IN” सीरीज के तौर पर मार्क किया जाएगा। यह सिस्टम पायलट बेसिस पर होगा।

बयान में कहा गया है कि “IN” सीरीज के तहत नई व्हीकल रजिस्ट्रेशन सुविधा रक्षा कार्मिकों; केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र/राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों/संगठनों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी, जिनके 5 या इससे ज्यादा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यालय हैं। मोटर व्हीकल टैक्स 2 साल के लिए लिया जाएगा। ड्राफ्ट नियमों को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

फ्री आवाजाही हो सकेगी सुनिश्चित
आगे कहा गया है कि वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन की नई स्कीम से, नए राज्य में शिफ्ट होने की स्थिति में देश के किसी भी राज्य में निजी वाहनों की फ्री आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। अभी किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर कर्मचारियों को गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पुराने राज्य से नए राज्य में ट्रान्सफर कराने को लेकर चिंता होने लगती है। सरकार का यह कदम वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक आईटी बेस्ड सॉल्युशन से जुड़ा है।

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