अभियंता संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज को लिखा पत्र, हस्तक्षेप करने की मांग
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जबलपुर ,यश भारत| ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने और राज्य और बिजली इंजीनियरों के बीच 7 जुलाई के समझौते को तत्काल लागू करने के लिए बिजली क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है।
एआईपीईएफ के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में दावा किया कि यदि सरकार समय पर मांगों को पूरा करने में विफल रहती है, तो मध्य प्रदेश के बिजली इंजीनियर और कर्मचारी 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी 28 जून को एक दिवसीय हड़ताल पर चले गए थे और राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच सात मांगों पर 7 जुलाई को हुए समझौते के बाद 10 जुलाई से अपनी तीन दिवसीय हड़ताल स्थगित कर दी थी। अब तीन माह बीतने के बाद भी एक भी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राज्य सरकार द्वारा सात जुलाई को बिजली अभियंताओं के साथ किये गये लिखित समझौते का सम्मान करते हुए उसे अविलंब लागू किया जायेl दुबे ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि यदि बिजली इंजीनियर हड़ताल पर जाते हैं तो उन्हें देश भर के बिजली इंजीनियरों द्वारा पूरा समर्थन दिया जाएगा। एआईपीईएफ ने अपने पत्र में गंभीर मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की हैl
एआईपीईएफ के प्रवक्ता वी के गुप्ता ने कहा कि लिखित समझौते को लागू नहीं किया जा रहा है, इसलिए राज्य के बिजली क्षेत्र के इंजीनियरों और कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की योजना बनाई है। चुनाव के दौरान या अन्य किसी भी प्रकार की बिजली व्यवधान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
अभियंताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार से निजीकरण रोकने, पेंशन सुरक्षा, आयोग लागू करने, वृद्धावस्था पेंशन नीति लागू करने समेत अन्य मांग की हैl
